१९५७ पर्यंतचे भारताचे संविधान (हिंदी)बाबासाहेब आंबेडकर आणि २०१५ च्या भारतीय टपाल तिकिटावर भारतीय संविधानघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताची राज्यघटनेची प्रत संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपूर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर १९४९
भारताचे संविधान (अन्य नावे: भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.
घटना ही संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते (संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजीसंविधान सभेने तयार केले होते) आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही.
हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीलाप्रजासत्ताक दिन म्हणून आपले संविधान साजरे करतो.
भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत. (बसलेल्यांपैकी डावीकडून) एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. (उभे असलेल्यांपैकी डावीकडून) एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ जानेवारी इ.स. १९४७)संविधान सभेचे सदस्य
१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रँक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.[१]नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
राज्यघटनेतील भाग
राज्यघटनेत एकूण २५ भाग आणि १२ अनुसूची आहेत.[ संदर्भ हवा ]
भाग
कलम
बाबी
भाग I
कलम १ ते ४
संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
भाग II
कलम ५ ते ११
नागरिकत्व
भाग III
कलम १२ ते ३५
मूलभूत अधिकार
भाग IV
कलम ३६ ते ५१
राज्याचे मार्गदर्शक तत्त्वे
भाग IVA
कलम ५१ A
मूलभूत कर्तव्ये
भाग V
कलम ५२ ते १५१
केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI
कलम १५२ ते २३७
राज्य सरकार
भाग VII
७ वी घटनादुरुस्ती
(रद्द)
भाग VIII
कलम २३९-२४२
केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX
कलम २४३-२४३O
पंचायतराज
– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद
– नगर पंचायत
भाग IX A
कलम २४३P – २४३ZG
नगरपालिका
भाग IX B
कलम ZH – कलम ZT
सहकारी संस्था
भाग X
कलम २४४-२४४A
अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र
भाग XI
कलम २४५-२६३
केंद्र - राज्य संबंध
भाग XII
कलम २६४-३००A
महसूल - वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद
भाग XIII
कलम ३०१-३०७
व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV
कलम ३०८-३२३
केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV A
३२३A, ३२३B
न्यायाधिकरण
भाग XV
कलम ३२४-३२९A
निवडणूक आयोग
भाग XVI
कलम ३३०-३४२
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांसाठी आणि अँग्लो इंडियन्ससाठी विशेष सोयी
भाग XVII
कलम ३४३-३५१
कार्यालयीन भाषा
भाग XVIII
कलम ३५२-३६०
आणीबाणी विषयक तरतुदी
भाग XIX
कलम ३६१-३६७
संकीर्ण
भाग XX
कलम ३६८
संविधान दुरुस्ती बाबत
भाग XXI
कलम ३६९-३९२
अस्थायी, संक्रमाणि (?) आणि विशेष तरतुदी
भाग XXII
कलम ३९३-३९५
संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने
राज्यघटनेतील अनुसूची
अ.क्र.
अनुसूची
बाबी
१.
अनुसूची I
राज्य व केंद्र शासित प्रदेश.
२.
अनुसूची II
वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यांतील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक-Controller and Auditor General)
३.
अनुसूची III
पदग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यांतील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)
४.
अनुसूची IV
राज्यसभेच्या जागांची राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशांत वाटणी
५.
अनुसूची V
अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांबाबत तरतुदी
६.
अनुसूची VI
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत तरतुदी
७.
अनुसूची VII
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय [सुरुवातीला ९७ विषय होते]; राज्यसूची – ५९ विषय [सुरुवातीला ६६ विषय होते]. समवर्ती सूची ५२ विषय [सुरुवातीला ४७ विषय होते])
८.
अनुसूची VIII
भाषा (राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या: सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत [पूर्वी ही संख्या १४ इतकी होती])
९.
अनुसूची IX
कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१०.
अनुसूची X
पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.
११.
अनुसूची XI
पंचायत राजचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१२.
अनुसूची XII
हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.
संसदीय शासन व्यवस्था (संसदीय लोकशाही), कॅबिनेट व्यवस्था, द्विगृही संसद, कायद्याचे राज्य, एकेरी नागरिकत्व, एकेरी न्यायव्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, कायद्यासमोर समानता
३.
अमेरिकेची राज्यघटना
कायद्यापुढे समान संरक्षण, उपराष्ट्रपती, मूलभूत हक्क, संघराज्य, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक/न्यायालयीन पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग पद्धत, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत, प्रस्तावनेची भाषा
४.
कॅनडाची घटना
प्रभावी केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रातर्फे राज्यपालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र, केंद्रसूची, राज्यसूची
५.
आयर्लंडची राज्यघटना
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवरील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन (२५० पैकी १२ सदस्य )
६.
ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना
समवर्ती/सामाईक सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन, संसदीय सदस्यांचे विशेषाधिकार
७.
जर्मनीची राज्यघटना
आणीबाणी (या दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे)
८.
जपानची राज्यघटना
कायद्याने प्रस्तावित पद्धत
९.
सोव्हिएत रशियाची राज्यघटना
मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श
गणराज्य पद्धती आणि प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श
कालानुक्रम
६ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेची स्थापना (फ्रेंच प्रथेनुसार)
९ डिसेंबर १९४६: घटना सभागृहात (आताच्या संसद भवनचा सेंट्रल हॉल) पहिली बैठक झाली. संविधान सभेला संबोधित करणारे पहिली व्यक्ती जे बी. कृपलानी. सच्चिदानंद सिन्हा तात्पुरते अध्यक्ष झाले. (वेगळ्या राज्याची मागणी करत मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला.)
११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेने राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष, हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांना उपाध्यक्ष आणि बी.एन. राव यांना घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. (सुरुवातीला तेथे एकूण ३८९ सदस्य होते, ते फाळणीनंतर २९९ वर घसरले. ३८९ सदस्यांपैकी २९२ सरकारी प्रांतातील, ४ मुख्य आयुक्त प्रांतांचे आणि ९३ राज्यांतील होते.)
१३ डिसेंबर १९४६: जवाहरलाल नेहरूंनी एक 'वस्तुनिष्ठ ठराव' सादर केला आणि मूलभूत तत्त्वे मांडली. हीच नंतर राज्यघटनेची प्रस्तावना ठरली.
२२ जानेवारी १९४७: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
२२ जुलै १९४७: नवा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला गेला.
१५ ऑगस्ट १९४७: स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारत भारताचे वर्चस्व आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व असे विभागले गेले.
२९ ऑगस्ट १९४७: बी.आर. आंबेडकर मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त. समितीचे अन्य सदस्य - मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी (१९४८ साली निधन झालेल्या डी. पी. खेतान यांच्या जागेवर). एन. माधवराव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजीनामा दिलेल्या बी.एल. मित्तर यांची जागा घेतली.
१६ जुलै १९४८: हरेंद्रकुमार मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच, व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांना विधानसभेचे दुसरे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत आणि मंजूर केले.
२४ जानेवारी १९५०: संविधान सभेची अखेरची बैठक. ३९५ लेख, ८ अनुसूची व २२ भाग असलेल्या राज्यघटनेवर स्वाक्षरी झाली व तिला मान्यता मिळाली.
२६ जानेवारी १९५०: राज्यघटना अस्तित्वात आली. (या प्रक्रियेस २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले - एकूण ६४ लाख रुपये खर्च.)
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (सरनामा), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या (जानेवारी २०२०) राज्यघटनेत ४४८ कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही काहिशी लवचीक व काहिशी ताठर आहे. आपल्या घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.
तोंडओळख व महत्त्वाची अंगे
भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन् भारताच्याव्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले व व्हाईसरॉयचे प्रशासकीय पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचे प्रमुख असतात. ब्रिटिश व्यवस्थेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही आहे.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक आहे.[२]
उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शांना अनुसरून नागरिकांस -
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय
आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य
आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.
मूळ उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.
मूलभूत अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे जसे - कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरुद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकार ओळखण्यात आले आहेत.
कायदा (कलम २०), जीविताचा अधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (कलम २२)
शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४) : बालमजुरी व मानवी तस्करी पासून संरक्षण
धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०) : अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य
घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२-३५) : मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.
मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार देणारे कलम ३१ हे १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसद/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक अधिकार - जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे.
कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.
वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४० मध्ये उल्लेख आहे.
निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकांचे जतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ असे आहे. वरीलपैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्त्विक मूल्ये असेच त्याचे स्वरूप आहे.
सत्ता
सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे -
कार्यकारी
कायदेकारी
न्यायालयीन
प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन अधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.
भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधिमंडळे एकगृही वा द्विगृही असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह असते.
संघराज्य प्रणाली
भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला अधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रीय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटू नयेत यासाठी केंद्रीय सरकारकडे जादा अधिकार देण्यात आले आहेत.
गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशीर झाला.
अधिकृत भाषा:
संघराज्याची अधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली मराठी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व अधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.
कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते
आणीबाणीविषयक तरतुदी
भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यांत -
राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा
प्रादेशिक आणीबाणी - जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
आर्थिक आणीबाणी - जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा.
राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. ३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे अधिकार संसदेकडे एकवटतात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे अधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे दिला जातो. राज्याच्या विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात.
कलमांचा गोषवारा
(हा विभाग अपूर्ण आहे. कृपया भर घालावी.)
संविधानाच्या मूळ आवृत्तींचा गोषवारा -
भाग १ -
कलम १ - संघाचे नाव आणि भूप्रदेश
कलम २ - प्रदेश किंवा नवीन राज्यांची निर्मिती
( भारतीय संघाचा भाग नसलेला नवीन राज्याची निर्मिती करणे )
कलम २(अ) - सिक्कीम हे संघाचे सहयोगी राज्य (रद्द केले)
कलम ३ - नवीन राज्याची स्थापना, सीमा किंवा नावे बदलणे( भारतीय संघांचा भाग असलेला नवीन राज्याची निर्मिती करणे )
१ . कोणताही राज्यची सिमा बदलने , क्षेत्र बहलने , नाव बदलने , क्षेत्र वाढ करणे , दोन किवा अधिक राज्य मिळून नवीन राज्य स्थापन करणे .
कलम ४ - कलम २ आणि कलम ३ अंतर्गत केलेले बदल, कलम ३६८ अनुसार घटनादुरुस्ती समजली जाणार नाही
भाग २ - कलमे ५ ते ११ नागरिकत्व
कलम५ .
जी व्यक्ती भारतात वास्तवस करीत असेल आणि खालील अटपूर्ण करीत असेल
। - तिचा जन्म भारतात झाला असेल किंवा
॥ - तिच्या आई - वडिलपैकी एकाचा जन्म भारतात झाला असेल किवा
3 - राज्यघटना लागू होन्यापूर्वा लगतची ५ वर्षे सामान्यणे ती भारतात वास्तव्य करीत असेल .
कलम ६ -
जी व्यक्ती पाकिस्तानातून भारतात स्थळातरीत असेल व तिचा जन्म भारतात झाला असेल किंव तिच्या आई - वडील पैकी एकाचा किवा आजी - आजोबा पैकी एकाचा जन्म अविभाजित भारतात झाला असेल आणि ति व्यक्ती खालील अट पूर्ण करीम असेल
१ - जर ती १९ जुलै १९४८ पूर्व भारतात स्तलांतरीत झाली असेल आणि स्थंलातरीत झाल्या पासून सामान्य पणे भारतात वास्तव करील . असेल
भाग ३ - कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलमे २९-३0 सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
भाग ४ - राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे कलमे ३६ - ५१
कलम ४० -ग्रामपंचायतीचे संघटन
कलम ४१ - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
भाग ४(अ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.
भाग ५ -
प्रकरण १ - कलमे ५२-७८
कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा व राज्यसभा) मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. राज्यघटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.
^"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST DEMOCRATIC REPUBLIC Secular '(from the Preamble of Indian Constitution)
_455.jpg)
