लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८१ अनुसार लोकसभेची तरतूद केली आहे. तसेच धनविषयक प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनवणे हे असते, अर्थात हे सदस्य राज्यकारभाराच्या विधिमंडळ शाखेचे सदस्य आहेत.
'लोकसभा' हा शब्द संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या दोन पाठोपाठ निवडणुकांमधील कालावधीसही वापरतात. २००८ पर्यंत भारतामध्ये १४ लोकसभा-कालावधी झाले आहेत. लोकसभेचे सदस्य हे जनतेने थेट निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात (जे की राष्ट्रपतीकडुन नामनिर्देषित केले जातात).
पण 104 व्या घटनादुरुस्ती नंतर ही दोन पदे रद्द होणार.
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात. ह्याला आणीबाणीची परिस्थिती हा एक अपवाद आहे. आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाच्या टप्प्यामध्ये ५ वर्षाहून अधिक काळही वाढवता येतो.लोक सभा ही प्रथम सभागृह म्हणतात.
