विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सेनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत या निवडणुकीतही अवलंबली जाते. निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो. जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसऱ्या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते.
संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.
दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो. मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते. तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.
वर्तमान विधान परिषद
डिसेंबर २०२४ मधील राज्य विधान परिषदा खालीलप्रमाणे होत्या:
चार नव्या विधान परिषदांच्या निर्मीतीचे प्रस्ताव सादर केले गेले आहे:[२]
आसाम विधान परिषद - १४ जुलै २०१३ रोजी, आसाम विधानसभेने ४२ सदस्यांची आसाम राज्यात विधान परिषदेच्या निर्मितीसाठी ठराव मंजूर केला. आसाम विधान परिषद विधेयक, २०१३ हे ३ डिसेंबर २०१३ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले.[३]
ओडिशा विधान परिषद - १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी, ओडिशा विधानसभेने ४९ सदस्यांची ओडिशा राज्यासाठी विधान परिषद स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला.[४][५]
पश्चिम बंगाल विधान परिषद - ६ जुलै २०२१ रोजी, पश्चिम बंगाल विधानसभेने तदर्थ समितीच्या अहवालाला पाठिंबा देणारा ठराव संमत केला ज्याने पश्चिम बंगाल राज्यासाठी विधान परिषद निर्माण करण्यास अनुकूलता दर्शवली ज्यात बहुदा ९८ सदस्य असतील.[६]
राजस्थान विधान परिषद - १८ एप्रिल २०१२ रोजी, राजस्थान विधानसभेने ६६ सदस्यांची राजस्थान राज्यासाठी विधान परिषद तयार करण्याचा ठराव मंजूर केला. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, २०१३ हे ६ ऑगस्ट २०१३ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले आणि ते कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. ह्या आधी पण असा ठराव २००८ मध्ये झाला होता.[७][८]
