१९२८ साली बारडोली तालुका हा शेतीप्रधान होता. तालुक्यातील साधारण ७६ टक्के लोकसंख्या शेतीच्या उत्पन्नावर जगत होती[१]. सामाजिक उतरंडीमध्ये भूमिहीन, मजूर आणि जमीन कसणारी कुळे सर्वात तळाशी होती. खूप मोठ्या जमीनदारांच्या ऐवजी बारडोलीमध्ये , जमिनीचे लहान लहान तुकडे असणारे भूधारक होते. या जमीन मालकांमध्ये राजपूत, अनाविल ब्राह्मण, बनिया, कोळी अश्या उच्च वर्गांचा ज्यांना बारडोली भागात 'उजली परज' असे म्हणले जायचे त्यांचा समावेश होता.
जानेवारी १९२६ मध्ये जयकर कमिशनच्या शिफारशीवरून शेतसाऱ्याची रक्कम ३० टक्क्याने वाढवली गेली. या वाढीला तेथील कोंग्रेस नेत्यांनी तत्काल विरोध दर्शविला. या शेतसाऱ्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी एक चौकशी समिति स्थापन केली. या समितीने अभ्यास करून ही शेतसारा वाढ अन्याय्य असल्याचे मत नोंदवले[२].
जुलै १९२७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने शेतसारा कमी केला पण ही घट पुरेशी नव्हती. दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या बारडोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने २२ टक्के शेतसारा वाढवल्याने असंतोष वाढू लागला. ज्या शेतकऱ्यांना शेतसारा भरता आला नाही त्यांची जमीन सरकारने जप्त करण्यास सुरुवात केली.
बारडोली तालुक्यातील साठ गांवांमधील प्रतिनिधींची एक बैठक कडोद विभागातील बामणी या गावामध्ये घेतली. या बैठकीतील निर्णयानुसार स्थानिक काँग्रेस पुढाऱ्यांनी वल्लभ भाई पटेल यांना या विरोधाचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले. स्थानिक नेत्यांनी महात्मा गांधींशी संपर्क साधून त्यांना अहिंसापालनाचे वचन दिले.कल्यानजी आणि कुवर्जी हे मेहता बन्धु , दयालजी देसाई , मोहनलाल पंड्या , नरहरी पारिख आणि रविशंकर व्यास अशा स्थानिक नेत्यांचा पटेलांना पाठिंबा होता. वल्लभ भाई पटेलांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारला पत्र लिहून कळवल्या. सर्व शेतकऱ्यांनी वाढीव शेतसारा न भरण्याची शपथ घेतली. सध्या अस्तित्वात असणारा शेतसारा सरकारने वसूल करावा असा एक प्रस्ताव बारडोलीमधील शेतकऱ्यांनी मंजूर केला. हिंदू शेतकऱ्यांनी 'प्रभू'ची तर मुसलमान शेतकऱ्यांनी 'अल्ला'ची शपथ घेऊन शेतसारा न भरण्याचा निश्चय केला. सभेनंतर गीता आणि कुराणाचे वाचन आणि कबीराचेदोहे गाऊन सत्याग्रहाला सुरुवात झाली. संपूर्ण बारडोली तालुका तीन छावण्यात विभागला गेला. पूर्ण प्रांतातून आलेले १०० राजकीय कार्यकर्ते आणि १५०० स्वयंसेवकांची एक अहिंसक फौज सत्याग्रहाची धुरा सांभाळू लागली. घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि विविध मार्गानी प्रचाराचे काम या फौजेने सुरू केले.
बारडोली तालुका हा तत्कालीन मुंबई प्रांताचा भाग होता. मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने हा सत्याग्रह दमन करण्याचे अनेक उपाय योजण्यास सुरुवात केली. जमीन आणि पिकाची जप्ती करणे, गुरांचा आणि इतर स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा ताबा घेणे असे कडक उपाय ब्रिटिश सरकारने राबवले. सुमारे पन्नास हजार एकर जमिनीचा ताबा सरकारने घेतला.
बारडोलीतील अन्यायाचा विरोध करताना सरकारी अधिकाऱ्यांचा बहिष्कार तसेच लिलावामध्ये जमीन विकत घेण्यास नकार असे मार्ग अवलंबून सत्याग्रही शेतकऱ्यांनी इंग्रज सरकारला जेरीस आणले.
बारडोलीच्या शेतकऱ्यांना आपला पाठींबा दर्शवण्यासाठी मुंबईतील सुतगिरणी कामगार वर्गाने संप सुरू केला. सरकारी दमन सत्रासाठी फौजांची कुमक पाठवता येऊ नये म्हणून पश्चिम रेल्वे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा संपाची धमकी दिली. बारडोलीच्या सत्याग्रहाचे पडसाद अगदी पंजाबमध्ये सुद्धा उमटले. पंजाबतून शेतकऱ्यांचे जत्थे बारडोलीमध्ये सत्याग्रहासाठी येऊ लागले. 2 ऑगस्ट 1928 रोजी खुद्द महात्मा गांधींनी आपला मुक्काम बारडोली येथे हलवल्यावर सत्याग्रहाला जोर चढला. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात येऊ घातलेल्या सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाने जाहीर केला. 18 जुलै 1928 रोजी ब्रिटिश सरकारने पटेलांना सत्याग्रह मागे घेण्याचे तसेच शेतकऱ्यांनी शेतसारा किंवा नव्या जुन्या शेतसरयातील फरक भरावा असे आवाहन केले. या बदल्यात सरकार एक चौकशी आयोग नेमून वादग्रस्त मुद्द्यांची चौकशी करेल असे आश्वासन दिले. वल्लभभाई पटेलांनी हे आवाहन धुडकावून लावले. सर्व सत्याग्रहींची सुटका, जप्त केलेल्या तसेच लिलाव केलेल्या सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत करणे तसेच निष्पक्ष आयोगाची नेमणूक अशा अटी सरदार पटेलांनी सरकारला सादर केल्या.
मिठुबेन पेटीट, शारदाबेन शाह , मणीबेन पटेल, भक्तिबा, अश्या स्त्रियांनी बारडोली सत्याग्रहात महिलांचा सभाग वाढवला. शेतकऱ्यांना प्रेरित करणारे , या सत्याग्रहाची यशस्वी आखणी करून सामान्य शेतकऱ्यांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभे करणाऱ्या पटेलांना बारडोलीतील महिलावर्गाने 'सरदार' असे संबोधण्यास सुरुवात केली[३]. सरदार पटेल यांचे नाव भारतभर प्रसिद्ध झाले आणि ते काँग्रेसचे एक अग्रणी नेते मानले जाऊ लागले. ब्रिटिश सरकारने सत्याग्रहाची चौकशी करण्यासाठी ब्रुमफील्ड आणि मॅक्सवेल या दोन ब्रिटिश न्यायिक अधिकाऱ्यांचा आयोग नेमला. या आयोगाने केलेली करवाढ अन्याय्य असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला. आणि करवाढ कमी करण्याची सूचना केली. मूळ ३० टक्के केलेली वाढ कमी करून ६.०३ टक्के इतकीच केली गेली. सरदार पटेलांनी सर्व जमिनी मूळ जमीन मालकांना मिळतील याकडे जातीने लक्ष दिले. ज्या जमिनी विकल्या गेल्या होत्या त्या मुंबईतील धनिक लोकांनी खरेदी करून पुनः मूळ मालकांच्या ताब्यात दिल्या. पुढील अनेक सत्याग्रहाना बारडोलीतील यशाने स्फूर्ति दिली. गांधीवादी मार्गाचे अवलंबण करून यशस्वी झालेला हा पहिला मोठा लढा होता[४].
