Elecciones generales de India de 1991 (es); ভারতের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৯১ (bn); élections législatives indiennes de 1991 (fr); १९९१ लोकसभा निवडणुका (mr); Parlamentswahl in Indien 1991 (de); ୧୯୯୧ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ (or); انتخابات سراسری هند (fa); splošne volitve v Indiji leta 1991 (sl); 1991年インド総選挙 (ja); Parlamentsvalet i Indien 1991 (sv); הבחירות ללוק סבהה (1991) (he); بھارت عام انتخابات، 1991ء (ur); भारतीय आम चुनाव, १९९१ (hi); 1991 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు (te); ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1991 (pa); 1991 Indian general election (en); ১৯৯১ৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (as); ełesion lejislative de Ìndia del 1991 (vec); 1991 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல் (ta) élections en Inde (fr); בחירות בהודו (he); general election in India (en); Wahl zur 10. Lok Sabha 1991 (de); ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ (or); general election in India (en); ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (as); భారతదేశంలో 10 వ లోక్సభ సభ్యులను ఎన్నుకునేందుకు జరిగిన ఎన్నికలు (te); இந்தியாவில் பொதுத் தேர்தல் (ta) הבחירות בהודו (1991) (he); ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ୧୯୯୧ (or)
भारतात १९९१ मधील सार्वत्रिक निवडणुका ह्या १० व्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी २० मे, १२ जून आणि १५ जून १९९१ रोजी घेण्यात आल्या. पंजाबमध्ये ह्या १९ फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत विलंबीत झाल्या.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वाटप केलेल्या सहा जागांसाठी किंवा बिहारमधील दोन आणि उत्तर प्रदेशातील एका जागेसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. मतदानाची टक्केवारी ५७% होती, जी भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीतील आजपर्यंतची सर्वात कमी आहे.[३]
पार्श्वभूमी
व्ही.पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे कोसळल्यानंतर १९९१ च्या निवडणुका झाल्या कारण मागील लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या सोळा महिन्यांत सभा विसर्जित झाली होती. ५०० दशलक्षाहून अधिक पात्र मतदारांना पुन्हा एकदा त्यांचे सरकार निवडण्याची संधी देण्यात आली.[४] या निवडणुका ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात पार पडल्या आणि मंडल आयोगाची पडझड आणि राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरण या दोन महत्त्वाच्या मतदानाच्या मुद्द्यांवरून त्यांना 'मंडल-मंदिर' निवडणुका म्हणूनही संबोधले गेले.
मंडल-मंदिर मुद्दा
व्ही.पी. सिंग सरकारने जारी केलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागास जातींना (ओबीसी) २७% आरक्षण देण्याची सूचना केली होती, त्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि निषेध नोंदवला गेला आणि अनेक विद्यार्थ्यांसह लोकांनी दिल्लीत स्वतःला पेटवून घेतले. अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या विवादित जागेवर राम मंदिर बांधण्याबाबत वाद झाला होता, ज्याचा हिंदू उजवा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आपला प्रमुख निवडणूक जाहीरनामा म्हणून वापर करत होता. राममंदिर आंदोलनामुळे सुरू झालेल्या तीव्र धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रतिकार करण्यासाठी, सत्ताधारी जनता दलाने मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवली, ज्याचा भाजपने आरोप केला की हे हिंदू ऐक्य कमी करण्याचा डाव आहे.
मंदिर-मंडल मुद्द्यावरून देशाच्या अनेक भागात अनेक दंगली झाल्या आणि मतदारांचे जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण झाले. जनता दल एका विशिष्ट राज्यात एका विशिष्ट जातीला पाठिंबा देत वेगवेगळ्या गटांमध्ये तुटून पडू लागल्याने, काँग्रेस (आय) ने सर्वाधिक जागा मिळवून आणि अल्पसंख्याक सरकार स्थापन करून ध्रुवीकरणाचा सर्वाधिक फायदा घेतला.[५]
राजीव गांधींची हत्या
२० मे रोजी मतदानाच्या पहिल्या फेरीच्या एका दिवसानंतर, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची श्रीपेरेम्बुदूरमध्येमारगतम चंद्रशेकर यांच्या प्रचारात असताना हत्या झाली. उर्वरित निवडणुकीचे दिवस जूनच्या मध्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आणि शेवटी १२ आणि १५ जून रोजी मतदान झाले.
पहिल्या टप्प्यातील ५३४ पैकी २११ जागांवर मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर ही हत्या झाल्यामुळे उर्वरित मतदारसंघात वेगवेगळे निकाल लागले.[६] पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसचा जवळपास सफाया झाला होता, पण त्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात दुःखाच्या मोठ्या सहानुभूतीमुळे अनेक मत मिळवले.[७]
जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब
१७ जून १९९१ रोजी प्रचारादरम्यान पंजाबमध्ये बंदुकधारींनी केलेल्या दोन हल्ल्यांमध्ये ७६ ते १२६ लोकांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. पोलिसांच्या अहवालात असे म्हणले की ही हत्या शीख अतिरेक्यांनी केली होती.[८] जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये लोकसभेच्या एकूण १९ जागांवर निवडणुका झाल्या नाहीत.[९] पंजाबमध्ये १९ फेब्रुवारी १९९२ रोजी निवडणुका झाल्या.[१०][११]
राजीव यांच्या विधवा सोनिया यांच्या सूचनेनुसार, पी.व्ही. नरसिंह राव यांची काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली. नंद्यालमधून पोटनिवडणूकीत जिंकलेल्या राव यांनी वादग्रस्त परिस्थितीत जनता दल आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचा बाहेरून पाठिंबा मिळवला. लाल बहादूर शास्त्री यांच्यानंतर, राव हे नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरचे दुसरे काँग्रेसचे पंतप्रधान होते आणि अल्पसंख्याक सरकारचे नेतृत्व करणारे दुसरे काँग्रेस पंतप्रधान होते ज्याने पूर्ण ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता (या आधी इंदिरा गांधींनी १९६९ ते १९७१ पर्यंत अल्पसंख्याक सरकारचे नेतृत्व केले होते जेव्हा १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर) मध्ये विभाजन झाले.[१६]
