१९७७ च्या लोकसभा निवडणुका६व्या लोकसभेचे सदस्य निवडण्यासाठी भारतात १६ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान झाल्या. अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी २१ मार्च १९७७ रोजी कालबाह्य झालेल्या आणीबाणीच्या काळात निवडणुका झाल्या.[१]
या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणुका, ज्या एकल-सदस्य मतदारसंघातील ५४२ जागांसाठी आयोजित करण्यात आल्या होत्या, त्यात २७ भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व होते. हे 542 मतदारसंघ १४व्या लोकसभेच्या 2004 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत समान राहिले.
इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने जाहीर केलेली आणीबाणी हा १९७७ च्या निवडणुकीत मुख्य मुद्दा होता. 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या काळात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरी स्वातंत्र्य निलंबित करण्यात आले आणि पंतप्रधानइंदिरा गांधी यांनी प्रचंड अधिकार स्वीकारले.
त्यांच्या या निर्णयामुळे इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात वातावरण होते आणि निवडणुकीच्या वेळी त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. 18 जानेवारी रोजी गांधींनी नव्या निवडणुकांची मागणी केली आणि काही राजकीय कैद्यांची सुटका केली. त्यांना पदावरून काढेपर्यंत आणि नवीन पंतप्रधान येईपर्यंत अनेकजण तुरुंगात राहिले. 20 जानेवारी रोजी चार विरोधी पक्ष - भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (संघटना), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल आणि प्रजा समाजवादी पक्ष यांनी जनता आघाडी नावाच्या एका बॅनरखाली निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. युतीने भारतीय लोकदलाला वाटप केलेले चिन्ह मतपत्रिकेवर त्यांचे चिन्ह म्हणून वापरले.
जनता आघाडीने मतदारांना आणीबाणीच्या काळात सक्तीची नसबंदी आणि राजकीय नेत्यांना तुरुंगवास यासारख्या अतिरेक आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची आठवण करून दिली. जनता मोहिमेने सांगितले की भारतात "लोकशाही की हुकूमशाही" राहील, हे निवडणुका ठरवतील. कृषी आणि पाटबंधारे मंत्री बाबू जगजीवन राम यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पक्ष सोडला; हेमवती नंदन बहुगुणा आणि नंदिनी सत्पथी हे निवडणुकीपूर्वी जगजीवन राम यांच्यासमवेत मजल मारणारे काँग्रेसचे इतर उल्लेखनीय दिग्गज होते.