Elecciones generales de India de 1951-1952 (es); ভারতের সাধারণ নির্বাচন (bn); élections législatives indiennes de 1951-1952 (fr); १९५१-५२ लोकसभा निवडणुका (mr); Parlamentswahl in Indien 1951–1952 (de); ୧୯୫୧ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ (or); splošne volitve v Indiji v ketih 1951 in 1952 (sl); 1951年-1952年選挙 (ja); Parlamentsvalet i Indien 1951 (sv); Alegeri generale în India (ro); הבחירות ללוק סבהה (1951–1952) (he); بھارت دیاں عامَ چوناں 1951 (pnb); بھارت کے عام انتخابات، 1951-51ء (ur); भारतीय आम चुनाव, १९५१-१९५२ (hi); 1951–52 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు (te); ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951 (pa); 1951–52 Indian general election (en); ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (as); ełesion lejislative de Ìndia del 1951-1952 (vec); 1951–52 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல் (ta) élections en Inde (fr); Election (en); Wahl (de); ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ (or); Election (en); בחירות בהודו (he); вибори (uk); இந்தியாவில் பொதுத் தேர்தல் (ta) הבחירות בהודו (1951), הבחירות בהודו (1952) (he); ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ୧୯୫୧, ୧୯୫୨ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ୧୯୫୨ (or)
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारलेल्या राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार १९५१-५२ लोकसभाच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर, संविधान सभा अंतरिम संसद म्हणून काम करत राहिली, तर जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली एक अंतरिम मंत्रिमंडळ निर्माण झाले होते. १९४९ मध्ये निवडणूक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आणि मार्च १९५० मध्ये सुकुमार सेन यांची पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एका महिन्यानंतर संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा मंजूर केला ज्याने संसद आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका कशा घेतल्या जातील हे ठरवले.[१]
लोकसभेच्या ४८९ जागा २५ राज्यांतील ४०१ मतदारसंघांमध्ये वाटल्या गेल्या होत्या. बहुसंख्येने मतदानाच्या पद्धतीचा वापर करून ३१४ मतदारसंघामधुन एक सदस्य निवडणार होते. ८६ मतदारसंघांनी दोन सदस्य निवडले, एक सर्वसाधारण प्रवर्गातून आणि एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती मधुन. एका मतदारसंघातून तीन प्रतिनिधी नोवडले गेले.[२] बहु-आसन मतदारसंघ समाजातील मागासलेल्या घटकांसाठी राखीव जागा म्हणून तयार केले गेले आणि १९६० मध्ये रद्द केले गेले. संविधानाने यावेळी दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित करण्याची तरतूद केली होती.
लोकसभेच्या जागांसाठी एकूण १,९४९ उमेदवार रिंगणात होते. प्रत्येक उमेदवाराला मतदान केंद्रावर वेगळ्या रंगाची मतपेटी देण्यात आली होती, ज्यावर उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह लिहिले होते. १६,५०० लिपिकांना सहा महिन्यांच्या करारावर मतदार यादी टाईप आणि संकलित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते आणि छपाईसाठी अंदाजे ३८०,००० रीम पेपर वापरण्यात आले.[३]१९५१ च्या जनगणनेनुसार ३६१,०८८,०९० लोकसंख्येपैकी एकूण १७३,२१२,३४३ मतदारांची ( जम्मू आणि काश्मीर वगळून) नोंदणी झाली, ज्यामुळे ती त्यावेळची सर्वात मोठी निवडणूक ठरली. २१ वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिक मतदानासाठी पात्र होते.
कडक वातावरण आणि आव्हानात्मक रसद यामुळे ही निवडणूक ६८ टप्प्यात पार पडली. [४] एकूण १९६,०८४ मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती व त्यापैकी २७,५२७ केंद्रे महिलांसाठी राखीव होती. बहुसंख्य मतदान १९५२ च्या सुरुवातीस झाले, परंतु हिमाचल प्रदेशने १९५१ मध्ये मतदान केले कारण फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये तेथील हवामान सामान्यतः प्रतिकूल होते. [५] उर्वरित राज्यांनी फेब्रुवारी-मार्च १९५२ मध्ये मतदान केले, जम्मू आणि काश्मीर वगळता जेथे १९६७ पर्यंत लोकसभेच्या जागांसाठी मतदान झाले नाही.[१]
निवडणुकांचा परिणाम हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस साठी मोठा विजय नोंदवणारा ठरला, ज्याला ४५% मते मिळाली आणि ४८९ पैकी ३६४ जागा जिंकल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सोशलिस्ट पार्टीला केवळ ११% मते मिळाली आणि त्यांनी बारा जागा जिंकल्या. जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पंतप्रधान बनले.
प्रतिस्पर्धी पक्ष
एकूण ५३ पक्ष आणि ५३३ अपक्षांनी ४८९ जागांवर निवडणूक लढवली होती.[६]
इतर पक्ष जे आघाडीवर येऊ लागले त्यात किसान मजदूर प्रजा परिषदेचा समावेश होता, ज्याचे प्रमुख प्रवर्तक आचार्य कृपलानी होते. राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष ; आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष तयार झाले. तथापि, या लहान पक्षांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक भूमिका मांडता आली नाही.
दहा सदस्यांची नामांकनाने नियुक्ती करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करणारे सहा, अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधीत्व करणारे दोन, आसाममधील भाग बी आदिवासी भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांचे प्रतिनिधित्व करणारे एक.
लक्षणीय पराभव
प्रथम कायदा मंत्री बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मुंबई (उत्तर मध्य)[१०] मतदारसंघात अनुसूचित जाती फेडरेशनचे उमेदवार म्हणून त्यांचे अल्प-ज्ञात माजी सहाय्यक आणि काँग्रेसचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांनी पराभव केला. आंबेडकरांच्या १,२३,५७६ मतांच्या तुलनेत काजरोळकरांना १,३८,१३७ मते मिळाली.[१] त्यानंतर आंबेडकरांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून संसदेत प्रवेश केला. लोकसभेत प्रवेश करण्याच्या दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी १९५४ मध्ये भंडारा येथून पोटनिवडणूक लढवली, परंतु पुन्हा काँग्रेसच्या भाऊराव बोरकर यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला.
^"(reserved seat)". 4 May 2014. 16 February 2016 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 26 January 2016 रोजी पाहिले.
^David Gilmartin (2014). "Chapter 5: The paradox of patronage and the people's sovereignty". In Anastasia Pivliavsky (ed.). Patronage as Politics in South Asia. Cambridge University Press. pp. 151–152. ISBN978-1-107-05608-4.
