भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एका किंवा अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतीसरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. मुख्य न्यायाधीश चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार नेमणुकी करतात. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर लक्षात घेऊन जे उच्च आहे त्यावरून कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.
^न्यायालयातील न्यायाधीशांची ही कमाल मंजूर संख्या आहे.
^मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
^लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियमप्रमाणे सिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्रचनेमध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय हे नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर१९६६मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान सिमला येथे ठेवण्यात आले.
^मुळचे नाव - आसाम व नागालॅंड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
^श्रीनगर ही काश्मीरची उन्हाळी राजधानी तर जम्मू ही हिवाळी राजधानी आहे.
^मुळात, म्हैसूर उच्च न्यायालय. १९७३ साली नाव बदलून कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
^त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७१९४९ साली अर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.
^भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्रचनेनंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरित करण्यात आले.
^मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.
