उड़ीसा उच्च न्यायालय (hi); Orissa High Court (de); ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ (or); Orissa High Court (en); ओरिसा उच्च न्यायालय (mr); اوڈیشا ہائی کورٹ (ur); ஒரிசா உயர் நீதிமன்றம் (ta) High Court for Indian state of Odisha at Cuttack (en); High Court for Indian state of Odisha at Cuttack (en); indisches Obergericht (de) Odisha High Court (en); ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନାୟାଳୟ(ହାଇକୋର୍ଟ), ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ (or)
ओडिसा उच्च न्यायालय हे भारतातील ओडिशा राज्याचे उच्च न्यायालय आहे. २६ जुलै १९४८ रोजी ओरिसा उच्च न्यायालयाचे औपचारिक उद्घाटन झाले. कोर्टाचे आसन कटक येथे असून. न्यायालयात मंजूर न्यायाधीश संख्या २७ इतकी आहे.[१]
न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर हे ४ जानेवारी २०२१ पासून ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.
इतिहास
वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या परंपरा असलेल्या लोकांची वस्ती असलेल्या एवढ्या विस्तीर्ण क्षेत्राचे व्यवस्थापन करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अवघड होते. प्रशासकीय अत्यावश्यकतेसाठी असे क्षेत्र वेगळे करणे आवश्यक होते जे मूळतः बंगालच्या भागातून नव्हते. तर, 22 मार्च 1912 रोजी बिहार आणि ओरिसा या नवीन प्रांताची स्थापना झाली. तथापि बिहार आणि ओरिसा हे नवीन प्रांत कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात होते.
9 फेब्रुवारी 1916 रोजी, भारत सरकार कायदा, १९१५ च्या कलम 113 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, इंग्लंडच्या राजाने पाटणा उच्च न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पेटंटची पत्रे जारी केली. ओरिसा हे पाटणा उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित होते. 18 मे 1916 रोजी ओरिसासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सर्किट कोर्टाची पहिली बैठक कटक येथे झाली.
1 एप्रिल 1936 रोजी ओरिसा हा वेगळा प्रांत बनवण्यात आला परंतु त्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली नाही. भारत सरकारने नवीन उच्च न्यायालय तयार करण्यास सहमती दर्शविली आणि त्या उद्देशासाठी भारत सरकारने 30 एप्रिल 1948 रोजी भारत सरकार कायदा, 1935 च्या कलम 229(1) अंतर्गत ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, 1948 जारी केला. शेवटी, २६ जुलै १९४८ रोजी ओरिसा उच्च न्यायालयाचे औपचारिक उद्घाटन झाले.
कोर्टाचे आसन कटक आहे. न्यायालयात मंजूर न्यायाधीश संख्या 27 आहे.
न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर हे 4 जानेवारी 2021 पासून ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.
संदर्भ
