न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्ण अय्यर (नोव्हेंबर १५, इ.स. १९१४- डिसेंबर ४, इ.स. २०१४) हे एक निष्णात कायदेपंडित होते.
१५ नोव्हेंबर १९१४ रोजी वैद्यनाथपुरम येथे एका तमिळ ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेले वैद्यनाथपुरा रामा कृष्ण अय्यर यांना व्ही. आर. कृष्ण अय्यर म्हणून ओळखले जात होते. वकिली करतानाच ते राजकारणाकडे आकर्षित झाले. १९५२मध्ये मद्रास विधानसभेवर ते निवडूनही गेले. त्यानंतर १९५७मध्ये ईएमएस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपद सांभाळताना त्यांनी कायदा, गृह, पाटबंधारे, ऊर्जा, समाज कल्याण अशा खात्यांचा पदभार सांभाळला होता. या वेळी जनतेच्या हिताचे ठरतील असे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. १९५९मध्ये त्यांनी पुन्हा वकिली सुरू केली आणि १९६५ची विधानसभा निवडणूक हरल्यानंतर तर वकिली व्यवसायात त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले.
ते जुलै २, इ.स. १९६८ ते इ.स. १९७३ या काळात केरळ उच्च न्यायालयात तर इ.स. १९७३ ते इ.स. १९८० या काळात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. न्यायालयातून निवृत्ती घेतल्यानंतर ते अनेक मानवाधिकार आणि नागरी हक्क चळवळींत सहभागी झाले होते.
न्यायाधीशपदाच्या न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या कार्यकाळात मेनका गांधी यांचा समावेश असलेल्या एका प्रकरणी त्यांनी मंत्रिमंडळाचे आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार स्पष्ट केले. त्यांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे घटनेच्या २१व्या कलमाचा नवा अर्थ सर्वांना समजला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा त्यांचा निर्णयही गाजला होता. गुजरात दंगलींची चौकशी करणाऱ्या समितीचे ते सदस्य होते.
व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांना मिळालेले पुरस्कार
- पद्मभूषण पुरस्कार (१९८९)
- पद्मविभूषण (१९९९)
