北東地域開発省 (ja); Министерство развития Северо-Восточного региона Индии (ru); पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (mr); ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ (te); উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (bn); উত্তৰ-পূৰ্বা্ঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় (as); ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ (kn); Ministry of Development of North Eastern Region (en); வடகிழக்கு பிரதேச மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்தியா (ta) government of India ministry (en); government of India ministry (en); ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ (kn); ఈశాన్య భారతదేశం కోసం నెలకొల్పిన భారత ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖ (te)
ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे, ज्याची स्थापना सप्टेंबर २००१ मध्ये झाली आहे, जे ईशान्य भारतातील आठ राज्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारचे नोडल विभाग म्हणून काम करते: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम . [१] पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे, मूलभूत किमान सेवांची तरतूद करणे, खाजगी गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्माण करणे आणि चिरस्थायी शांततेसाठी अडथळे दूर करणे यासह आर्थिक विकासामध्ये केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि पूर्वोत्तर विभागातील राज्य सरकारे यांच्यात ईशान्य भागात सुरक्षा सुविधा देणारे म्हणून काम करते.
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (DoNER)ची निर्मिती २००१ मध्ये करण्यात आली आणि मे २००४ मध्ये त्याला पूर्ण मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला. मंत्रालय मुख्यत्वे ईशान्य क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे.
DoNERचे मुख्य उपक्रम/कार्ये.
नॉन लॅप्सिबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस (NLCPR)[२] केंद्रीय मंत्रालये आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या राज्य सरकारांशी समन्वय.
