आरिफ मोहम्मद खान (१८ नोव्हेंबर, १९५१:बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत - ) एक भारतीय राजकारणी आहेत ते सध्या केरळ या राज्याचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत.[१] ते पूर्व केंद्रिय मंत्री होते.[२]
प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण
आरिफ मोहम्मद खान यांचा जन्म १८ नोव्हेंबर १९५१ रोजी बुलंदशहर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण जामिया मिलिया स्कूल, दिल्ली, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, अलिगढ आणि शिया कॉलेज, लखनौ विद्यापीठात झाले.[३]
राजकीय कारकीर्द
खान यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला विद्यार्थी नेता म्हणून सुरुवात केली. ते १९७२-७३ मध्ये अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स युनियनचे अध्यक्ष होते आणि एक वर्ष आधी (१९७१-७२) त्याचे मानद सचिव देखील होते. त्यांनी लंदशहरच्या सियाना मतदारसंघातून भारतीय क्रांती दल पक्षाच्या चिन्हा वर पहिली विधानसभेची निवडणूक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला. १९७७ मध्ये वयाच्या २६ व्या वर्षी ते उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य झाले. खान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात सामील झाले आणि १९८० मध्ये कानपूर आणि १९८४ मध्ये बहराइचमधून लोकसभेवर निवडून आले. १९८६ मध्ये, राजीव गांधी यांनी लोकसभेत मांडलेल्या मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ विधेयकाच्या संमत होण्यावरून झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सोडली. ते तिन तलाक कायद्याच्या विरोधात होते आणि या मुद्द्यावर राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला होता. खान जनता दलात सामील झाले आणि १९८९ मध्ये लोकसभेवर पुन्हा निवडून आले. जनता दलाच्या राजवटीत खान यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि ऊर्जा मंत्रीपद भूषवले. बहुजन समाज पक्षात सामील होण्यासाठी त्यांनी जनता दल सोडून १९९८ मध्ये बहराइचमधून पुन्हा लोकसभेत प्रवेश केला. खान यांनी १९८४ ते १९९० पर्यंत मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली.२००४ मध्ये, ते भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मध्ये सामील झाले आणि त्या वर्षी कैसरगंज मतदारसंघातून भाजप उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवली. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर खान यांनी २०१५ मध्ये भाजपमध्ये पुन्हा प्रवेश केला. आरिफ मोहम्मद खान हे भारतीय संसदेत मंजूर झालेल्या मुस्लिम वैयक्तिक कायदा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, हे विधेयक महिलांच्या देखभालीला नाकारते, ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना महिला अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा विधेयक भारतीय संसदेत मंजूर होऊनही त्यांनी विरोध केला.
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या आदेशाने खान यांची १ सप्टेंबर २०१९ रोजी केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी पी. सथाशिवम यांच्याकडून ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला.[४]
