द डिसेंट ऑफ एर इंडिया जितेंद्र भार्गव यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे. ते एर इंडियाचे कार्यकारी संचालक होते. या पुस्तकात सार्वजनिक क्षेत्रातील विमानसेवेच्या आर्थिक पडझडीचे वर्णन केलेले आहे. [१] माजी हवाई वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी बदनामीचा खटला दाखल केल्यानंतर या पुस्तकाचे प्रकाशन ब्लूम्सबरी प्र्काशन कंपनीतर्फे मागे घेण्यात आले होते.[१] [२] [३] हे पुस्तक आता ॲमेझॉन किंडल स्टोअरवर ईबुक म्हणून उपलब्ध आहे. लेखकाने पुस्तक स्वतः प्रकाशित केल्यानंतर जानेवारी २०१६ पासून ॲमेझॉन इंडियावर हार्ड कॉपी देखील उपलब्ध आहे.
आढावा
सरकारी हस्तक्षेप आणि वाईट निर्णयांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनी एर इंडिया वाईट स्थितीत पोहचली आहे, असा युक्तिवाद भार्गव यांनी केला आहे. ते मंत्री पटेल यांच्याविषयी एर इंडियाच्या सेवाभावी वृत्तीबद्दल देखील लिहितात. तो त्याच्या पडण्याच्या इतर कारणांकडे देखील लक्ष वेधतो, ज्यात द्विपक्षीय करार जे लाभहीन होते, फायदेशीर मार्गांवर उड्डाणे रद्द करणे किंवा इतर विमान कंपन्यांना देणे, आणि उच्च किंमतींवर विमानांचे अधिग्रहण करणे आणि त्यांना खूप कमी किंमतीत विकणे यांचा समावेश आहे. [४]
पुस्तकात दावा करण्यात आला आहे की २००५ - २००६ मध्ये बोईंग आणि एरबसकडून १११ विमाने खरेदी करण्याचे सौदे, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन एरलाइन्स एर इंडियाच्या विलीनीकरणामुळे त्याची घसरण झाली. या पुस्तकाची जबाबदारी प्रफुल्ल पटेल आणि एर इंडियाचे माजी अध्यक्ष व्ही. थुलसिदास यांच्यावर आहे. [४] पुस्तकात नमूद केले आहे की अधिग्रहणांवरील कर्जाची भरपाई कशी होईल यावर फारसा विचार केला गेला नाही. त्यात असेही म्हणले आहे की प्रफुल्ल पटेल यांना एर इंडियाच्या संकुचित विपणनाची माहिती होती आणि तरीही ते परदेशी विमान कंपन्यांना द्विपक्षीय अधिकार देत होते. पुस्तक कंपनीच्या व्यवस्थापनात वारंवार होणारे बदल दर्शवते. [५]
खटला आणि माघार
पुस्तक मूळतः ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाले.[१] नोव्हेंबर २०१३ मध्ये वकील सतीश मानेशिंदे यांनी प्रफुल्ल पटेलच्या वतीने मुंबई महानगर न्यायालयात बदनामीचा दावा दाखल केला.[४]
ब्लूमसबरी या प्रकाशकांनी जानेवारी २०१४ मध्ये न्यायालयाबाहेर करार केला. त्यांनी पुस्तक मागे घेतले आणि उर्वरित सर्व पुस्तके त्यांच्या साठ्यात टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांची जाहीर माफीही मागितली.[१] [४] मानेशिंदे यांनी डीएनए इंडिया या वृत्तपत्राला सांगितले की, पुस्तक मागे घेण्यासाठी प्रकाशकांवर कोणताही दबाव आणण्यात आला नव्हता, पण खरतर तो समझोत्याचा परिणाम होता. पटेल यांनी प्रकाशकांवर दबाव आणण्याचेही नाकारले, परंतु ते म्हणाले की, त्यांच्यावर पुस्तकातील आरोप निराधार असल्याने त्यांना कायदेशीर मार्ग स्वीकारणे भाग पडले होते.[४]
भार्गव यांनी दावा केला की हे पुस्तक विद्यमान कागदपत्रांवर आधारित आहे. ते पुढे म्हणाले की माघार घेण्याचा निर्णय प्रकाशकांनी एकतर्फी घेतला होता आणि त्याचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता.[१] नंतर, त्यांनी १२ मार्च २०१४ रोजी ॲमेझॉन किंडलवर ईबुक म्हणून पुस्तक प्रकाशित केले आणि जानेवारी २०१६ मध्ये पुस्तकाच्या हार्ड कॉपी स्वयं प्रकाशित केल्या. अमेझॉन इंडियावर या प्रती सध्या उपलब्ध आहेत. [६]
प्रफुल्ल पटेल यांनी दाखल केलेला मानहानीचा खटला फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महानगर न्यायालयातून मागे घेण्यात आला.
संदर्भ
