किमान वेतन हे नियुक्त कायदेशीर कामगारांना दररोज किंवा मासिक दिले जाणारे सर्वात कमी वेतन आहे. दुसऱ्या शब्दात कामगार त्यांच्या कामाची विक्री ज्या कमीत कमी किमतीला करू शकतो ती किंमत होय. किमान वेतन कायदे अनेक न्यायाधिकारक्षेत्रात परिणामकारकरित्या अंमलात आहेत. किमान वेतन समर्थक दावा करतात की यामुळे कामगारांचे राहणीमान वाढते. तसेच गरिबी कमी होते, असमानता कमी होते, आणि व्यवसाय अधिक कार्यक्षम होतात. याचे टीकाकार म्हणतात की प्रत्यक्षात यामुळे बेकारी वाढते (विशेषतः कमी उत्पादकता कामगार क्षेत्रात). व्यवसायाचेही किमान वेतन भरपूर नुकसान करते. काही लोक दावा करतात की किमान वेतन वाढविले पाहिजे , त्यामुळे गरीब लोकांकडे अधिक पैसा असेल. टीकाकार म्हणतात की सरकारकडे सर्व कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यासाठी पुरेसा पैसा असणार नाही. त्याची परिणीती कर वाढवण्यात किंवा महागाई वाढवण्यात होईल.
इतिहास
वैधानिक किमान वेतन कायदा प्रथम न्यू झीलंड मध्ये करण्यात आला.
